2026 में डिजिटल भारत की पहचान: सबसे महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट्स और पोर्टल
Digital India| नई दिल्ली
भारत सरकार का डिजिटल इंडिया मिशन वर्ष 2026 में अपने सबसे मजबूत चरण में पहुंच चुका है। अब सरकारी सेवाएं फाइलों, लंबी कतारों और दफ्तरों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि मोबाइल फोन और इंटरनेट के ज़रिए देश के हर नागरिक तक पहुंच रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, भुगतान, परिवहन, रोजगार और प्रशासन—हर क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आम लोगों की जिंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। और ये प्रक्रिया समय भी बचाता हैं।
Digital India की यह सफलता सिर्फ सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, समय की बचत और भ्रष्टाचार में कमी जैसे बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये पोर्टल हाई-इम्पोर्टेंस करेंट अफेयर्स का हिस्सा बन चुके हैं। जो मुफ्त में अच्छे चीजें हैं।
आइए जानते हैं वर्ष 2026 में डिजिटल भारत की रीढ़ बन चुके प्रमुख सरकारी वेबसाइट्स, ऐप्स और पोर्टल्स के बारे में। जिनके मदद से आपकी जिंदगी आसान बनने वाली हैं।
DigiLocker: दस्तावेज़ों का भरोसेमंद डिजिटल तिजोरी
DigiLocker 2026 में भारत सरकार की सबसे सफल डिजिटल सेवाओं में शामिल है। आधार से लिंक यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज़—जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आरसी और बीमा दस्तावेज़—डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देता है। अब सरकारी भर्तियों, कॉलेज एडमिशन और बैंकिंग प्रक्रियाओं में फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत तेजी से खत्म हो रही है, जिससे डिजिलॉकर की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। और अब सब लोग अपने डॉक्यूमेंट को Digilocker में जमा करवा रहे है।
UMANG ऐप: सरकारी सेवाओं का डिजिटल सुपर ऐप
UMANG ऐप को 2026 में सही मायनों में “Government Super App” कहा जाने लगा है। यह एक ही प्लेटफॉर्म पर केंद्र और राज्य सरकार की 1000 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। EPFO, पेंशन, गैस बुकिंग, बिजली बिल, Aadhaar, PAN और पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के कारण UMANG ऐप शहरी और ग्रामीण—दोनों क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो चुका है। और काफी लोग इस ऐप का भरपूर मात्रा फायदा भी उठा रहे हैं।
MyGov पोर्टल: डिजिटल लोकतंत्र की नई पहचान
MyGov पोर्टल सरकार और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है। यहां नागरिक नीतियों पर सुझाव देते हैं, ऑनलाइन सर्वे और पोल में भाग लेते हैं और राष्ट्र निर्माण से जुड़े अभियानों में अपनी भागीदारी दर्ज कराते हैं। साथ में अपने किसी भी मत या, अन्य चीजों पर सुझाव देते हैं। 2026 में MyGov को डिजिटल लोकतंत्र का सशक्त मंच माना जा रहा है, जहां जनता की आवाज़ सीधे सरकार तक पहुंच रही है।
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GeM पोर्टल: सरकारी खरीद में पारदर्शिता की मिसाल
Government-e-Marketplace (GeM) ने सरकारी खरीद प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव किया है। इसके जरिए मंत्रालय, विभाग और PSU वस्तुओं व सेवाओं की खरीद पूरी तरह ऑनलाइन करते हैं। 2026 में GeM पोर्टल ने MSME सेक्टर को बढ़ावा देने, लागत घटाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में अहम भूमिका निभाई है। और किसी भी तरह से थर्ड पार्टी वालों से पैसे, या अन्य कोई लेनदेन पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभायेगी।
NSP: छात्रवृत्ति वितरण का राष्ट्रीय डिजिटल मंच
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) छात्रों के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहां केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया जाता है और DBT के माध्यम से राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचती है, कुछ फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा करके ही।
2026 में NSP ने शिक्षा को अधिक पारदर्शी, तेज़ और समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
eCourts: न्याय प्रणाली का डिजिटल रूपांतरण
eCourts पोर्टल भारतीय न्याय व्यवस्था को आम जनता के करीब लाने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। केस स्टेटस, सुनवाई की तारीख, आदेश और फैसले अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अब डिजिटली न्याय होना शुरू हो गया हैं।
2026 में eCourts ने न्याय प्रक्रिया को सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाकर न्याय तक पहुंच आसान की है।
SWAYAM: डिजिटल शिक्षा की सरकारी रीढ़
SWAYAM भारत सरकार का आधिकारिक ऑनलाइन शिक्षा मंच है, जहां स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुफ्त कोर्स उपलब्ध हैं। जो कि बड़े बड़े अध्यापक द्वारा डिज़ाइन किया गया हैं। 2026 में डिजिटल शिक्षा के विस्तार के साथ SWAYAM ने गरीब और दूरदराज़ के छात्रों के लिए शिक्षा के नए दरवाज़े खोले हैं। अब कोई गांव में बैठ के विद्यार्थी किसी भी शहर से किसी भी टाइम पढ़ सकता हैं।
BHIM ऐप: कैशलेस भारत का मजबूत आधार
BHIM ऐप ने UPI आधारित डिजिटल भुगतान को गांव-गांव तक पहुंचाया है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारी तक ये एक पेमेंट गेटवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका हैं।, 2026 में BHIM ऐप कैशलेस लेनदेन का भरोसेमंद माध्यम बन चुका है, और अब ये ओर विस्तार होने वाला है । और विदेशों में भी लोग इसपर भरोसा रही हैं।
mParivahan: परिवहन सेवाएं अब जेब में
mParivahan ऐप के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, ई-चालान और वाहन विवरण जैसी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध हैं। 2026 में यह ऐप स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
eShram पोर्टल: असंगठित श्रमिकों की डिजिटल पहचान
eShram पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करता है। 12 अंकों का यूनिक नंबर UN) श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ता है। 2026 में यह पोर्टल श्रम सुधारों की मजबूत नींव बन चुका है।
DigiYatra: हवाई यात्रा का डिजिटल भविष्य
DigiYatra ऐप फेसियल रिकग्निशन तकनीक के ज़रिए संपर्क रहित हवाई यात्रा को संभव बनाता है। 2025-26 में देश के कई प्रमुख हवाई अड्डों पर यह सुविधा सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है, जिससे यात्रियों का समय और बोर्डिंग प्रोसेस की परेशानी दोनों कम हुए हैं।
निष्कर्ष
वर्ष 2026 में ये सरकारी वेबसाइट्स और पोर्टल भारत के डिजिटल परिवर्तन की साफ तस्वीर पेश करते हैं। ये न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ा रहे हैं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को सरल, तेज़ और पारदर्शी बना रहे हैं। जिससे किसी भी तरह का मैनुअल यानि इंसानी सिग्नेचर के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह विषय हाई-प्रोबेबिलिटी करेंट अफेयर्स की श्रेणी में आता है। डिजिटल भारत अब केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि देश की नई पहचान बन चुका है। और 2026 में ये बहुत ही अच्छे ढंग से लागू होगा।
