डिजिटल इंडिया Digital India Rules in hindi
डिजिटल इंडिया नियम / Digital India Rules in hindi
डिजिटल इंडिया अभियान, भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। यह अभियान भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, डिजिटल सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
डिजिटल इंडिया अभियान के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो, इसका सबसे पहला लक्ष्य देश भर में तेज गति का इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसके लिए, सरकार ने भारतनेट जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही, डिजिटल पहचान (आधार) और डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में आसानी हो।
डिजिटल इंडिया का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। इससे नागरिकों को घर बैठे ही विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा, जिससे उनका समय और पैसा बचेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और वित्तीय सेवाओं को डिजिटल रूप में प्रदान करने से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
डिजिटल इंडिया अभियान का एक और महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। इसके लिए, सरकार ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल उपकरणों और सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वहां के लोग भी डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन सकें।
डिजिटल इंडिया के अंतर्गत साइबर सुरक्षा को भी महत्व दिया गया है। डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित रखने के लिए नए सुरक्षा तंत्रों को लागू किया जा रहा है, ताकि नागरिकों का डेटा और पैसा सुरक्षित रहे। सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, ताकि नागरिक ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकें।
डिजिटल इंडिया अभियान के महत्वपूर्ण पहलों में आधार, डिजिटल लॉकर, उमंग (UMANG), भारतनेट और डिजिटल भुगतान शामिल हैं। आधार एक 12-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है, जो भारत के निवासियों को प्रदान की जाती है। यह विभिन्न सरकारी सेवाओं और लाभों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। डिजिटल लॉकर एक ऑनलाइन सेवा है, जो नागरिकों को अपने दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की अनुमति देती है। उमंग (UMANG) एक मोबाइल ऐप है, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। भारतनेट का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, जैसे की UPI, जिससे नकद लेन देन में कमी आए।
डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, देश के बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक भविष्योन्मुखी कानूनी ढाँचा स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है।
डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत में डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया है। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना आसान हो गया है और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिला है। इस अभियान ने नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया है और भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह अभियान भारत के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
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